अभिनंदन-वंदन कार्यक्रम : नव नियुक्त राज्यपाल एवं निवर्तमान राज्यपाल, मुख्यमंत्री के आमंत्रण पर रात्रि भोज में हुए शामिल
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने स्वागत संबोधन में कहा कि हरिभाऊ किसनराव बागडे़ का प्रदेश के नए राज्यपाल के रूप में दायित्व ग्रहण करना हमारे लिए प्रसन्न्ता का क्षण है एवं जन सेवा का उनका व्यापक अनुभव प्रदेश के विकास में सहायक सिद्ध होगा। उन्होंने कहा कि राज्यपाल के नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में प्रदेशवासियों की आकांक्षाओं और उम्मीदों पर हमारी सरकार खरा उतरने में सफल रहेगी।
श्री शर्मा ने निवर्तमान राज्यपाल कलराज मिश्र के कार्यकाल को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि सार्वजनिक कार्यक्रमों, विधानसभा, विश्वविद्यालयों के दीक्षांत समारोहों में संविधान की उद्देशिका और मूल कर्तव्यों के वाचन की शुरुआत, संविधान पार्क एवं संविधान वाटिकाओं की स्थापना के साथ ही विश्वविद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार को लेकर उनके द्वारा किए गए नवाचारों से प्रदेश लाभान्वित हुआ है।
राज्यपाल हरिभाऊ किसनराव बागडे़ ने अपने संबोधन में कहा कि उन्होंने अपने सार्वजनिक जीवन में गांव-गरीब के कल्याण के लिए कार्य किया। सहकारिता के क्षेत्र में भी लंबे समय तक कार्य करने का अनुभव रहा है। उन्होंने कहा कि निवर्तमान राज्यपाल कलराज मिश्र द्वारा संविधान को मजबूती प्रदान करने के लिए किए गए कार्य हमेशा याद किए जाएंगे।
निवर्तमान राज्यपाल कलराज मिश्र ने कहा कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना विश्व की सबसे अच्छी प्रस्तावना है और यह भारतीय संस्कृति का मूर्त रूप है। श्री मिश्र ने आदिवासी क्षेत्रों के विकास एवं संवैधानिक जागरूकता के लिए किए गए विशेष प्रयासों का उल्लेख करते हुए अपने कार्यकाल के अनुभव साझा किए।
इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी, राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश मनिन्द्र मोहन श्रीवास्तव, उप मुख्ययमंत्री श्रीमती दिया कुमारी एवं डॉ. प्रेमचंद बैरवा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, मंत्रिगण, विधायकगण एवं मुख्य सचिव सुधांश पंत सहित वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित रहे।
वाहनों पर एचएसआरपी प्लेट लगाने की अंतिम तारीख 10 अगस्त तक बढ़ाई
जयपुर. परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग द्वारा एचएसआरपी (हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट) लगवाने की अंतिम तिथि 10 अगस्त तक बढ़ा दी गई है। इसके लिए परिवहन विभाग ने बुधवार को आदेश जारी किए। अब पुराने वाहनों पर एचएसआरपी नंबर प्लेट 10 अगस्त तक लग सकेगी। वाहन मालिकों द्वारा 10 अगस्त तक एचएसआरपी नंबर प्लेट के लिए रजिस्ट्रेशन करवाने के उपरांत बुकिंग स्लिप दिखाने दिखाने पर भी चालान से बचा जा सकेगा।
उल्लेखनीय है कि परिवहन विभाग द्वारा 1 अप्रैल 2019 से पूर्व पंजीकृत पुराने वाहनों पर एचएसआरपी नंबर प्लेट लगाने की अंतिम तिथि 31 जुलाई निर्धारित की गई थी जिसे आमजन की सुविधा के लिए बढ़ाकर 10 अगस्त किया गया है। ऑनलाइन आवेदन की सुविधा परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग की वेबसाइट transport.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध लिंक www..Siam.in के माध्यम से भारतीय ऑटोमोबाइल मेनुफैक्चरर्स सोसायटी की वेबसाइट पर जाने से संबंधित जिले, वाहन की श्रेणी एवं डीलर का चयन कर उच्च सुरक्षा पंजीकरण प्लेट लगवाने हेतु स्लॉट बुक किया जा सकता है। वाहनों पर एचएसआरपी लगाने की प्रक्रिया 10 अगस्त के बाद भी निरंतर उपलब्ध रहेगी ।
इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा स्वैच्छिक रक्तदान शिविर 14 अगस्त को, जिला कलक्टर ने ली बैठक
इस हेतु इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी डूंगरपुर जिला स्तरीय समिति के अध्यक्ष एवं कलक्टर अंकित कुमार सिंह की अध्यक्षता में मंगलवार को जिला कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक आयोजित की गई।
जिला कलक्टर ने स्वैच्छिक रक्तदान शिविर के सफल आयोजन हेतु जिला चिकित्सालय अधीक्षक, नगर परिषद तथा जिला स्तरीय कमेटी को आपसी समन्वय रखते हुए आवश्यक व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने के निर्देश प्रदान किये। उन्होंने आयोजन स्थल पर रक्तदान से संबंधित समस्त प्रक्रियाओं के सुचारू संपादन हेतु आवश्यक संसाधनों, अल्पाहार सहित अन्य आवश्यक प्रबंधन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्वैच्छिक रक्तदान करने, समिति में आजीवन सदस्यता ग्रहण करने, देहदान व अंगदान के लिए भी प्रेरित करने की बात कही। साथ ही जिला स्तरीय इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी हेतु भवन के लिए उपखंड अधिकारी डूंगरपुर को भूमि चिन्हित कर प्रस्ताव बनाकर भेजने के भी निर्देश दिए।
बैठक में डॉ दलजीत यादव ने इस संदर्भ में महामहिम राज्यपाल द्वारा वीडियो कांफ्रेंस में दिए गए दिशा निर्देशों तथा उसके अनुपालना में जिला स्तरीय समिति के द्वारा की जा रही कार्यवाही के बारें में भी जानकारी दी।
बैठक में अतिरिक्त जिला कलक्टर कुलराज मीणा, मुख्य कार्यकारी अधिकारी मुकेश चौधरी, जिला चिकित्सालय अधीक्षक डॉ महेंद्र डामोर, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ अलंकर गुप्ता, चेयरमैन डॉ दलजीत यादव, सदस्य सचिव डॉ गौरव यादव, प्रांतीय सदस्य पद्मेश गांधी, प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर पुष्पेंद्र सिंह राठौड, सदस्य भुवनेश्वर चौबीसा, गजेंद्र श्रीमाल, नगर परिषद एएओ कुलदीप सिंह राठौड़, प्रदीप पंचाल सहित अन्य संबंधित मौजूद रहें।
ऑनलाइन से सीधे शुल्क जमा कर बन सकते हैं आजीवन सदस्य....
इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी डूंगरपुर जिला स्तरीय समिति के सदस्य सचिव डॉ गौरव यादव ने बताया कि सामाजिक कार्य में सहभागी बनने हेतु कोई भी व्यक्ति आजीवन सदस्यता ग्रहण करने हेतु ₹1000 शुल्क सीधे ऑनलाइन अकाउंट नंबर 48210100002624 अथवा क्यूआर कोड से जमा करने के पश्चात स्क्रीनशॉट संपर्क सूत्र पद्मेश गांधी प्रांतीय सदस्य (9414267243), सह कोषाध्यक्ष हर्षवर्धन जैन (7733023806) तथा पुष्पेंद्र सिंह राठौड़ प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर (9460020289) पर पोस्ट कर एवं अपना नाम एवं मोबाइल नंबर उपलब्ध करा कर जिला स्तरीय इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की आजीवन सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं।
जिला कलक्टर ने अधिकारियों को दिए प्रतिबंधित प्लास्टिक पर प्रभावी कार्रवाई के निर्देश
प्रतापगढ़. सुओमोटो बनाम केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण मण्डल में माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा पारित आदेश की पालना में जिला कलक्टर डॉ. अंजलि राजोरिया की अध्यक्षता में सॉलिड वेस्ट मैनेजमैन्ट नियमों की पालना के संबंध में प्रभावी कार्यवाही हेतु गठित विशेष कार्यदल की बैठक का आयोजन मिनी सचिवालय परिसर में मंगलवार को किया गया।
जिला कलक्टर ने नगर परिषद प्रतापगढ़, नगर पालिका छोटीसादड़ी व धरियावद से लीगेसी वेस्ट के वैज्ञानिक तरिके से निस्तारण, सूखा व गीला कचरा पृथक्करण, पॉलिथिन रोकथाम सहित अन्य बिन्दुओं पर चर्चा कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने नगर निकायों के अधिकारियों को समय समय पर प्लास्टिक जप्ती की कार्यवाही करने व शहरी क्षेत्रो में आ रही बावड़ियों की साफ-सफाई का कार्य समय समय पर किए जाने के निर्देश दिए।
प्रतिबन्धित प्लास्टिक वस्तुओं के भण्डारण, परिवहन एवं विक्रय करने वालो की गुप्त सूचना देने पर मिलेगे 10 हजार रूपये
जिला कलक्टर ने बताया कि स्थानीय नगर निकाय विभाग, शहरी विकास एवं आवासन विभाग को प्रतिबन्धित प्लास्टिक वस्तुओं के भण्डारण, परिवहन एवं विक्रय करने वालो की गुप्त सूचना देने पर राजस्थान राज्य प्रदुषण नियंत्रण मण्डल मुख्यालय जयपुर द्वारा 10 हजार रूपए का वित्तिय पारितोषिक देने की योजना प्रारम्भ की गई है। उन्होंने नगर परिषद/नगरपालिका को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना के क्रम में सिंगल यूज प्लास्टिक उत्पादों के प्रतिबंध की अनुपालना में नियमित कार्यवाही करने एवं की गई कार्यवाही की रिपोर्ट पार्टल पर अपलोड करने, आमजन में प्लास्टिक उत्पादों के स्थान पर वैकल्पिक उत्पाद का उपयोग करने के लिए प्रचार-प्रसार करने हेतु निर्देशित किया गया।
उन्होंने यह भी कहा कि नगर परिषद/नगर पालिका को कचरे संग्रहण करने वाले ऑटो टीपर में गीला एवं सूखा कचरा अलग-अलग संग्रहण किया जाता है, इस बारे में आमजन को अधिकाधिक जागरूक करें। बैठक में नगरिय निकायो के अधिकारी सहित संबंधित विभागों के अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहे।
कम्प्युटर पर टंकण गति परीक्षा का परिणाम घोषित
बांसवाड़ा. संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (क-2) राजस्थान द्वारा जारी परिपत्र के अनुसरण में मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम, 1966 के नियम-9 के अन्तर्गत प्रक्रियात्मक अपेक्षा में कम्प्युटर पर टंकण गति परीक्षा (अंग्रेजी/हिन्दी) का आयोजन जिला स्तर पर गत 28 जुलाई को किया गया जिसका परिणाम घोषित कर दिया गया है।
परीक्षा नियंत्रक, अतिरिक्त जिला कलक्टर अभिषेक गोयल ने बताया कि परीक्षा में कुल 51 अथ्यर्थियों में से मात्र दो (हिन्दी) टंकण में उत्तीर्ण रहे जबकि 46 परीक्षार्थी अनुत्तीर्ण घोषित किये गये वहीं अनुपस्थितों की संख्या 3 रही।
जिला बाल संरक्षण इकाई की समीक्षा बैठक 8 अगस्त को
बांसवाड़ा. जिले में समेकित बाल संरक्षण योजना/मिशन वात्सल्य के सफल क्रियान्वयन हेतु गठित जिला बाल संरक्षण इकाई की समीक्षा बैठक 8 अगस्त को प्रातः 11.00 बजे जिला मजिस्ट्रेट एवं अध्यक्ष जिला बाल संरक्षण इकाई की अध्यक्षता में रखी गई है।
बाल अधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक वाजिद खान ने बताया कि बैठक में एजेण्डा अनुसार विभिन्न बिन्दुओं पर चर्चा एवं समीक्षा की जाएगी। उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों का अपने विभाग की बाल संरक्षण गतिविधियों की प्रगति के साथ बैठक में उपस्थित होने को कहा है।
बजट घोषणा 2024-25, मस्कुलर डिस्ट्रोफ़ी के रोगियों को मिलेगी रोडवेज में निःशुल्क यात्रा
जयपुर. बजट घोषणा 2024-25 की अनुपालना में उपमुख्यमंत्री व परिवहन एवं सड़क सुरक्षा मंत्री डॉ प्रेमचंद बैरवा के निर्देशों पर बुधवार को रोडवेज ने मस्कुलर डिस्ट्रोफ़ी के रोगियों को रोडवेज की साधारण एवं दुर्तगामी बसों में निःशुल्क यात्रा के आदेश जारी किये है। मस्कुलर डिस्ट्रोफ़ी से ग्रसित रोगी को अपने साथ एक सहयोगी को भी निःशुल्क यात्रा कराने की सुविधा होगी।
उपमुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार द्वारा बजट घोषणाओं को धरातल पर उतारने की दिशा में काम किया जा रहा है और जल्दी ही परिवहन विभाग द्वारा विभाग से संबंधित अन्य घोषणाओ को भी पूरा किया जाएगा।
रक्षाबंधन पर महिलाओं को रोडवेज बसों में मिलेगी निःशुल्क यात्रा
जयपुर. उपमुख्यमंत्री व परिवहन एवं सड़क सुरक्षा मंत्री डॉ प्रेमचंद बैरवा के निर्देशों पर रोडवेज ने महिलाओं और बालिकाओं को रक्षाबंधन के अवसर पर रोडवेज बसों में मिलने वाली निःशुल्क यात्रा के आदेश जारी किए।
उपमुख्यमंत्री ने बताया कि रक्षाबंधन के अवसर पर महिलायें एवं बालिकाएं 19 अगस्त को रात्रि 11ः59 तक रोडवेज़ की समस्त श्रेणी (वातानुकूलित, वोल्वो एवं अखिल भारतीय अनुज्ञा पत्रों पर संचालित बसों के अतिरिक्त) की बसों में निःशुल्क यात्रा कर सकेंगी। यह छूट राज्य की सीमा तक देय होगी।
महिलायें बसों के संचालन संबंधी जानकारी टोल फ्री नंबर 18002000103/149 एवं विभागीय वेबसाईट www.rsrtconline.rajasthan.gov.in पर प्राप्त कर सकती हैं।
मिलावट के खिलाफ अभियान : होटल बेलाकासा में निरीक्षण के दौरान मिली भारी अनियमितताएं वेज और नॉनवेज एक ही प्लेटफॉर्म पर किया जा रहा था तैयार
निरीक्षण के दौरान होटल में गंदगी पाई गई। हाइजीन एवं सेनिटेशन का स्तर संतोषजनक नहीं पाया गया। कार्यरत फूड हैंडलर्स का न तो मेडिकल सर्टिफिकेट और पानी की जांच रिपोर्ट नहीं मिली। किचन में वेज और नॉनवेज खाना एक ही प्लेटफॉर्म पर तैयार किया जा रहा था। निरीक्षण में मिले अवधिपार सूजी के पैकेट को मौके पर ही नष्ट करवाया गया। किचन में बनाए जा रहे किसी भी खाद्य पदार्थ पर टैगिंग नहीं की जा रही थी। ब्रेड के पैकेट पर भी टैगिंग, निर्माण और अवधिपार होने की डेट अंकित नहीं मिली।
निरीक्षण में पनीर की गुणवत्ता सही नहीं पाई गई। काम में लिए जा रहे ड्राई फ्रूट खराब हो चुके थे। डिस्प्ले किए गए बेकरी आइटम पर उपयोग लेने की समयावधि अंकित नहीं थी। सड़े हुए प्याज काम लिए जा रहे थे। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम- 2006 के अंतर्गत पनीर सब्जी की ग्रेवी, यूज्ड कुकिंग ऑयल और काजू के नमूने जांच हेतु लिए गए, जिनकी जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। होटल को धारा 32 के अंतर्गत नोटिस जारी किया गया है, जिसकी पालना नहीं करने पर फूड लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर द्वितीय के खाद्य सुरक्षा अधिकारी दीपक कुमार सिंधी, अवधेश गुप्ता एवं नंदकिशोर कुमावत शामिल रहे।
केंद्रीय दल ने लिए दो सैंपल....
इसी प्रकार केंद्रीय दल के खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने संयुक्त आयुक्त डॉ. एसएन धौलपुरिया के निर्देशन में सीतापुरा इंडस्ट्रियल एरिया में मेसर्स गोविन्द फूड्स पर कार्रवाई की। यहाँ पर फेन एवं पेटीज बनाई जाती है। निर्माण इकाई एक्ट के मानकों के अनुरूप नहीं पाई गई। साफ-सफाई एवं हाइजीन की स्थिति संतोषप्रद नहीं थी। खाद्य पदार्थ का भंडारण भी नियमानुसार नहीं था। मौके से 2 सैंपल एक्ट के तहत लिए गए। रिपोर्ट आने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
जिलों में गुरूवार से आयोजित होंगे त्रिस्तरीय जनसुनवाई
जयपुर. जन अभियोग निराकरण विभाग द्वारा राज्य के सभी जिलों में त्रिस्तरीय जनसुनवाई शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। इसके तहत अगस्त माह के प्रथम गुरुवार (1 अगस्त) को ग्राम पंचायत स्तर, द्वितीय गुरूवार (8 अगस्त) को उपखण्ड स्तर तथा अगस्त माह के ही शुक्रवार (16 अगस्त) को जिला स्तर पर जन सुनवाई शिविर आयोजित किए जाने के निर्देश दिये गये हैं।
विभाग के विशिष्ट शासन सचिव हरि मोहन मीना ने बताया कि विधानसभा सत्र होने के दौरान जिला जन अभियोग एवं सतर्कता समिति की बैठकों का आयोजन नहीं किया जायेगा। समिति की बैठकें विधानसभा सत्र के बाद ही रखी जायेंगी। उन्होंने बताया कि मुख्य सचिव द्वारा वीसी के माध्यम से इन जनसुनवाई शिविरों का पर्यवेक्षण किया जायेगा।
राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस, 10 अगस्त को, राज्य में 3 करोड़ से अधिक बच्चों को खिलाई जाएगी कृमिनाशक दवा
जयपुर. प्रदेश में आगामी 10 अगस्त को आयोजित किए जाने वाले राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस के सफल क्रियान्वयन के उद्देश्य से बुधवार को स्वास्थ्य भवन में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव श्रीमती शुभ्रा सिंह की अध्यक्षता में स्टेट कन्वर्जेंस कमेटी की बैठक आयोजित की गई।
श्रीमती शुभ्रा सिंह ने कहा कि प्रदेश में राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस अभियान 10 अगस्त को आयोजित कर 1 से 19 साल तक की उम्र के लगभग 3 करोड़ 33 लाख 59 हजार बच्चों, किशोर-किशोरियों को कृमि नाशक दवा खिलाई जायेगी। पेट में कीड़े (कृमि) से निजात दिलाने वाली यह दवा प्रदेश के सभी विद्यालयों, महाविद्यालयों और आंगनबाड़ी केन्द्रों पर निःशुल्क खिलाई जायेगी। इस अभियान के दौरान छूटे बच्चों को कृमिनाशक दवा खिलाने के लिए 17 अगस्त को मॉपअप दिवस आयोजित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि एक भी बच्चा यह दवा खाने से नहीं छूटे।
अतिरिक्त मुख्य सचिव ने बताया कि महिला बाल विकास विभाग, शिक्षा विभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग और स्वयंसेवी संस्थानों के सहयोग से सम्पूर्ण प्रदेश में यह कार्यक्रम संचालित किया जायेगा।
कृमि मुक्ति दिवस कार्यक्रम एवं एनीमिया मुक्त राजस्थान जैसे कार्यक्रमों में इन सभी विभागों की सक्रिय सहभागिता बहुत आवश्यक है। उन्होंने स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों पर जागरूकता के उद्देश्य से संबंधित विभागों की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए एक वार्षिक कैलेण्डर बनाने की आवश्यकता पर बल दिया। इस दौरान उन्होंने एनीमिया मुक्त राजस्थान के तहत प्रत्येक मंगलवार को आयोजित किए जाने वाले शक्ति दिवस के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सभी संबंधित विभागों की सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करने पर भी बल दिया।
बैठक में मिशन निदेशक एनएचएम डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी, प्रबंध निदेशक आरएमएससी श्रीमती नेहा गिरि, स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टर समग्र शिक्षा अभियान अविचल चतुर्वेदी, निदेशक आरसीएच डॉ. सुनीत राणावत सहित शिक्षा, परियोजना निदेशक शिशु स्वास्थ्य डॉ. प्रदीप चौधरी, पंचायतीराज, महिला एवं बाल विकास विभाग, पीएचईडी, स्थानीय शासन विभाग एवं डवलपमेंट पार्टनर एवीडेंस एक्शन के अधिकारीगण मौजूद थे।
पुरालेखपाल, सहायक पुरालेखपाल, शोध अध्येता, शोध अधिकारी व रसायनज्ञ प्रतियोगी परीक्षा-2024 में 7041 पंजीकृत अभ्यर्थियों के लिए 3 से 5 अगस्त तक होगी परीक्षा
जयपुर. राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा कला साहित्य, संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग के 5 विभिन्न पदों की परीक्षाओं का आयोजन आगामी 3 से 5 अगस्त तक अजमेर जिला मुख्यालय पर किया जाएगा। परीक्षाओं में ओएमआर उत्तर-पत्रक के पांचवे विकल्प को भरने के लिए 10 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। इन परीक्षाओं के लिए 7041 अभ्यर्थी पंजीकृत किए गए हैं।
परीक्षा कार्यक्रम....
3 अगस्त को पुरालेखपाल के 3 पदों के लिए परीक्षा 7 परीक्षा केंद्रों पर प्रातः 10 से 12.30 बजे तक एवं सहायक पुरालेखपाल के 2 पदों के लिए परीक्षा 8 परीक्षा केंद्रों पर दोपहर 3 से 5.30 बजे तक होगी।
4 अगस्त को शोध अध्येता के 1 पद के लिए परीक्षा 4 परीक्षा केंद्रों पर प्रातः 10 से 12.30 बजे तक एवं शोध अधिकारी के 1 पद हेतु परीक्षा दोपहर 3 से 5.30 बजे तक 6 परीक्षा केंद्रों पर होगी।
5 अगस्त को रसायनज्ञ के 1 पद हेतु परीक्षा प्रातः 10 से 12.30 बजे तक 5 परीक्षा केंद्रों पर होगी।
आयोग सचिव ने बताया कि इन परीक्षाओं के प्रवेश-पत्र आयोग की वेबसाइट एवं एसएसओ पोर्टल पर अपलोड कर दिए गए हैं। अभ्यर्थी यथाशीघ्र प्रवेश-पत्र डाउनलोड कर लें। प्रवेश-पत्र आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध एडमिट कार्ड लिंक के माध्यम से आवेदन-पत्र क्रमांक व जन्म दिनांक प्रविष्ठ कर डाउनलोड किए जा सकेंगे। इसके अतिरिक्त एसएसओ पोर्टल पर लॉगइन कर सिटीजन ऐप्स में उपलब्ध रिक्रूटमेंट पोर्टल लिंक से भी प्रवेश-पत्र को डाउनलोड किया जा सकता है।
परीक्षा केन्द्र पर किसी भी परीक्षार्थी को प्रत्येक परीक्षा के प्रारंभ होने के 60 मिनट पूर्व तक ही प्रवेश दिया जाएगा। इसके पश्चात् किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा केंद्र पर प्रवेश नहीं दिया जाएगा। अतः अभ्यर्थी परीक्षा के दिन प्रत्येक परीक्षा के प्रारंभ होने के लिए नियत समय से पर्याप्त पूर्व परीक्षा केंद्रों पर आवश्यक रूप से उपस्थित हो जाएं ताकि सुरक्षा जांच एवं पहचान का कार्य समय पर पूर्ण हो सके। देरी से आने पर तलाशी में समय लगने के कारण परीक्षा में शामिल होने से वंचित हो सकते हैं।
अभ्यर्थियों को पहचान हेतु परीक्षा केंद्र पर मूल आधार कार्ड (रंगीन प्रिंट) लेकर आना होगा। यदि मूल आधार कार्ड पर फोटो पुरानी अथवा अस्पष्ट है तो अन्य मूल फोटो युक्त पहचान-पत्र जैसे मतदाता पहचान-पत्र, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस जिसमें रंगीन एवं नवीनतम स्पष्ट फोटो हो, लेकर परीक्षा केंद्र पर उपस्थित हो। इसके साथ ही अभ्यर्थी प्रवेश-पत्र पर भी नवीनतम रंगीन फोटो ही चस्पा करना सुनिश्चित करें। अभ्यर्थी प्रवेश-पत्र के साथ जारी आवश्यक अनुदेशों का अवलोकन अवश्य कर लें।
आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थी किसी दलाल, मीडिएटर, समाजकंटक या अपराधी के बहकावे में न आएं। यदि कोई परीक्षा में पास कराने के नाम पर रिश्वत की मांग या अन्य कोई प्रलोभन व झांसा देता है तो प्रमाण सहित इस संबंध में जांच एजेंसी एवं आयोग कंट्रोल रूम नंबर 0145-2635200, 2635212 एवं 2635255 पर सूचित करें। परीक्षा में अनुचित साधन अपनाये जाने एवं अनुचित कृत्यों में संलिप्त होने पर राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम के अध्युपाय) अधिनियम, 2022 के तहत आजीवन कारावास, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना एवं चल अचल संपत्ति कुर्क कर जब्त की जा सकती है।
आरक्षित भूमि को आबादी प्रयोजनार्थ उपयोग में लेने के लिए संबंधित स्थानीय निकाय के अधीन किया जाता है
जयपुर. राजस्व मंत्री हेमंत मीणा ने बुधवार को विधानसभा में कहा कि राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 102क में धारा 92 के अन्तरर्गत आरक्षित भूमि को आबादी प्रयोजनार्थ उपयोग में लेने के लिए संबंधित स्थानीय निकाय के अधीन किया जाता है।
विधायक छोटू सिंह के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में राजस्व मंत्री ने बताया कि आबादी भूमि सेट अपार्ट के संबंध में राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 92 में प्रावधान है कि राज्य सरकार के सामान्य आदेश के अधीन जिलाधीश किसी विशेष प्रयोजन के लिए जैसे पशुओं के लिए निःशुल्क चारागाह के लिए वन आरक्षण हेतु (Forest reserve) आबादी के विकास हेतु या किसी अन्य सार्वजनिक या स्थानीय निकाय के लिए भूमि अलग रख सकेगा और ऐसी भूमि ऐसे प्रयोजनों के अतिरिक्त बिना जिलाधीश से पूर्व अनुमति के अन्य प्रयोग में नहीं ली जाएगी।
उन्होंने जानकारी दी कि आबादी कटान के संबंध में राजस्व नियमों में स्पष्ट उल्लेख नही है।
श्री मीणा ने कहा कि राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 92 के तहत आबादी प्रयोजनार्थ भूमि विभागीय परिपत्र प.2(379)राज/ग्रुप-3/81 01 जून 1983 के द्वारा निर्धारित नोर्म्सर अनुसार आरक्षित की जाती है।
आंगनबाड़ियों में सप्ताह में तीन बार दूध देने की बजट घोषणा को लागू करे
जयपुर. उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने आंगनबाड़ियों में आने वाले बच्चों को सुपोषण के लिए सप्ताह में तीन बार दूध दिए जाने की बजट घोषणा को शीघ्र लागू करने के लिए तत्परता से काम करने के निर्देश दिए हैं।
उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने अपनी अध्यक्षता में बुधवार को शासन सचिवालय में आयोजित बैठक में ये निर्देश दिए। बैठक में शासन सचिव महिला एवं बाल विकास विभाग डॉ. मोहनलाल यादव, निदेशक समेकित बाल विकास सेवाएं ओम प्रकाश बुनकर व निदेशक श्रीमती बिन्दु करुणाकर उपस्थिति रहे।
उप मुख्यमंत्री ने कहा कि आंगनबाड़ी पर आने वाले बच्चों में पोषण बढ़ाने के लिए नवाचर किये जाएं जिससे बच्चों के बेहतर पोषण को सुनिश्चित करने के संकल्प को पूर्ण किया जा सके। उन्होंने पोषाहार और पूरक पोषाहार की रेसिपी पर चर्चा कर निर्देश दिए कि पोषण विशेषज्ञों से सलाह लेकर रेसिपी में आवश्यक संशोधन किये जाएं।
दिया कुमारी ने कहा कि प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में उस क्षेत्र की आवश्यकता और उपयोगिता के अनुसार पांच-पांच नए आंगनबाड़ी केन्द्र खोले जाने के कार्य को भी शीघ्रता से पूरा किया जाए।
जनजाति सलाहकार परिषद की बैठक हर 3 माह में की जाएगी
जयपुर. जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने बुधवार को विधानसभा में आश्वस्त किया कि राज्य सरकार द्वारा जनजाति सलाहकार परिषद की बैठक हर 3 महीने में करना सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा 30 जुलाई, 2024 को जनजाति सलाहकार परिषद की इस वर्ष की पहली बैठक आयोजित की गई।
श्री खराड़ी प्रश्नकाल के दौरान सदस्य द्वारा इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्नों पर जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि गत सरकार के कार्यकाल में जनजाति सलाहकार परिषद के वर्ष 2019 में गठन के बाद मात्र एक बार बैठक का आयोजन किया गया।
इससे पहले विधायक उमेश मीणा के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री ने सदन को अवगत कराया कि जनजाति सलाहकार परिषद का वर्ष 2019 से अब तक चार बार पुर्नगठन किया गया। वर्तमान में जनजाति सलाहकार परिषद में नियुक्त सदस्यों का विवरण उन्होंने सदन के पटल पर रखा।
उन्होंने बताया कि जनजाति सलाहकार परिषद की बैठक सामान्यतया प्रत्येक त्रैमास में अध्यक्ष द्वारा निर्धारित दिनांक, समय एवं स्थान पर आयोजित किये जाने का प्रावधान है। 2019 से अब तक एक बैठक 9 फरवरी 2021 को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित की गई है। बैठक में उपस्थित सदस्यों एवं बैठक का कार्यवाही विवरण उन्होंने सदन के पटल पर रखा।
श्री खराड़ी ने बताया कि इस बैठक में 11 प्रस्ताव अनुमोदन किये गये। इनका विवरण उन्होंने सदन के पटल पर रखा। उन्होंने बताया कि शासन सचिव, राज्यपाल सचिवालय, राजभवन जयपुर एवं प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री को इन प्रस्तावों को सम्मिलित करते हुए कार्यवाही विवरण भिजवाया गया।
सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी (संविदा) भर्ती-2022, पात्रता जांच व दस्तावेज सत्यापन हेतु विचारित सूची जारी
जयपुर. राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी (संविदा) भर्ती-2022 के (गैर अनुसूचित क्षेत्र के 4491 एवं अनुसूचित क्षेत्र के 770) कुल 5261 पदों पर भर्ती हेतु भर्ती परीक्षा का आयोजन 03 मार्च 2024 को किया गया था।
उक्त पदों हेतु चयनित अभ्यर्थियों को पात्रता की जांच एवं दस्तावेज सत्यापन हेतु सूचीबद्ध किया गया है। ये सूचियों पूर्णतया अस्थाई व अनन्तिम (Purely Provisional) हैं तथा इन्हें तैयार करते समय श्रेणीवार विज्ञापित पदों के वरीयता अनुसार लगभग दो गुना (200%) अभ्यर्थियों की संख्या सम्मिलित की गई है, जिनकी पात्रता की जाँच एवं दस्तावेजों का सत्यापन नहीं किया गया है। इन अभ्यर्थियों की पात्रता की जांच एवं दस्तावेजों के सत्यापन हेतु पृथक से सूचित किया जाएगा। इन अभ्यर्थियों की पात्रता की जाँच एवं दस्तावेजों का मूल दस्तावेजों से सत्यापन करने के पश्चात् पात्र पाये गये अभ्यर्थियों में से वरीयता के आधार पर श्रेणीवार विज्ञापित पदों के अनुसार अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। इसके पश्चात् चयनित अभ्यर्थियों के नाम नियुक्ति हेतु बोर्ड द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को नियमानुसार अभिस्तावित किए जाएंगे।
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